नई दिल्ली। भारत सरकार ने एक ऐतिहासिक निर्णय में आधिकारिक तौर पर 8वें वेतन आयोग को मंजूरी दे दी है, जिससे देश भर में 50 लाख से ज़्यादा केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों और 65 लाख पेंशनभोगियों को काफ़ी राहत मिली है। आयोग की सिफ़ारिशों का उद्देश्य मुद्रास्फीति के दबाव को दूर करना, समान वेतन संरचना सुनिश्चित करना और सरकारी कर्मचारियों के जीवन स्तर में सुधार करना है। आठवें वेतन आयोग की सिफारिशों के बाद केंद्रीय कर्मचारियों के वेतन में बड़ा उछाल आने की उम्मीद कर्मचारी है। संगठनों को उम्मीद है कि इस बार फिटमेंट फैक्टर कम से कम 2.86 तय किया जा सकता है।
फिटमेंट फैक्टर 2.86 हुआ तो बल्ले-बल्ले
ऐसा होने पर कर्मचारियों के न्यूनतम मूल वेतन में भी अच्छी बढ़ोतरी होगी और यह 51480 रुपए हो सकता है, जो अभी 18000 रुपए है। इसी तरह न्यूनतम पेंशन भी 9000 से बढ़कर 25740 रुपए हो सकती है।
दिल्ली में केंद्र के साथ ही लागू होती रही हैं सिफ़ारिशे
इस कदम से रक्षा क्षेत्र में काम कर रहे कर्मचारियों सहित केंद्र सरकार के लगभग 50 लाख कर्मियों को लाभ होगा। साथ ही लगभग 65 लाख पेंशनधारकों की पेंशन में भी बढ़ोतरी होगी। इससे दिल्ली के लगभग चार लाख कर्मचारियों को लाभ होगा। इनमें रक्षा और दिल्ली सरकार के कर्मचारी शामिल हैं। आमतौर पर, दिल्ली सरकार के कर्मचारियों के वेतन में केंद्रीय वेतन आयोग के साथ वृद्धि होती है। इससे सरकारी कर्मचारियों के जीवन की गुणवत्ता में सुधार के साथ-साथ उपभोग और आर्थिक वृद्धि को महत्वपूर्ण गति मिलेगी।
सूचना एवं प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा
सूचना एवं प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने आठवें वेतन आयोग के गठन का निर्णय लिया है। प्रधानमंत्री ने केंद्रीय वेतन आयोग को मंजूरी दे दी है। आयोग के अध्यक्ष और दो सदस्यों की नियुक्ति जल्द की जाएगी। 2025 में नये वेतन आयोग के गठन से यह सुनिश्चित होगा कि सातवें वेतन आयोग का कार्यकाल पूरा होने से पहले इसकी सिफारिशें प्राप्त हो जाएं। वैष्णव ने कहा कि केंद्र और राज्य सरकारों और अन्य पक्षों के साथ परामर्श किया जाएगा।
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