रांची। झारखंड सरकार के आगामी बजट में स्वास्थ्य सेवाओं के विस्तार को प्राथमिकता दी जा रही है। राज्य के चार जिलों— रांची, जामताड़ा, गिरिडीह और खूंटी में नए मेडिकल कॉलेजों की स्थापना की जाएगी। इसके अलावा, राजेंद्र आयुर्विज्ञान संस्थान (रिम्स) का विस्तारीकरण किया जाएगा, जिससे स्वास्थ्य सेवाओं में बड़ा सुधार होने की उम्मीद है।
स्वास्थ्य सेक्टर को मिलेगा बड़ा बजट
स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी पहले ही इस बात की घोषणा कर चुके हैं कि झारखंड सरकार स्वास्थ्य सुविधाओं को लेकर बड़े फैसले ले रही है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन भी राज्य में बेहतर स्वास्थ्य ढांचे के लिए लगातार निर्देश दे रहे हैं।
आगामी बजट में नए फार्मेसी संस्थान और नर्सिंग कॉलेज स्थापित किए जाएंगे। इसके अलावा, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र (PHC) से सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र (CHC) तक आधुनिक उपकरण और मशीनें उपलब्ध कराई जाएंगी। ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य सेवाओं की पहुंच बढ़ाने के लिए नई एंबुलेंस और बाइक एंबुलेंस की खरीद का भी प्रावधान किया जाएगा।
राज्य कर्मियों को भी मिलेगा फायदा
राज्य सरकार के इस बजट से राज्य कर्मियों के लिए स्वास्थ्य बीमा योजना लागू होने की संभावना है। इससे लाखों सरकारी कर्मचारियों को बेहतरीन स्वास्थ्य सेवाएं मिलेंगी।
मध्यम वर्ग के लिए भी खुशखबरी
झारखंड सरकार के बजट के साथ-साथ केंद्र सरकार के आम बजट ने भी मिडिल क्लास को राहत दी जाएगी। आयकर छूट की सीमा 12 लाख रुपये किए जाने से मध्यम वर्ग के लोगों को बड़ी राहत मिली है। इससे उनके पास अधिक बचत होगी और वे अपने सपनों को पूरा करने में सक्षम होंगे।
क्या कह रहे हैं जानकार?
आर्थिक विशेषज्ञों का मानना है कि यह बजट झारखंड में स्वास्थ्य सेवाओं को नए स्तर पर ले जाएगा। नए मेडिकल कॉलेज और अस्पतालों के विस्तार से राज्य में स्वास्थ्य सुविधाओं का बड़ा सुधार होगा, वहीं टैक्स छूट से मध्यम वर्गीय परिवारों की आर्थिक स्थिति भी मजबूत होगी।
बजट से जुड़ी अहम घोषणाएं:
✅ चार नए मेडिकल कॉलेज (रांची, जामताड़ा, गिरिडीह, खूंटी)
✅ रिम्स का विस्तारीकरण
✅ नए फार्मेसी संस्थान और नर्सिंग कॉलेज
✅ राज्य कर्मियों के लिए स्वास्थ्य बीमा योजना
✅ नई एंबुलेंस और बाइक एंबुलेंस सेवा
✅ आयकर छूट की सीमा बढ़ाकर 12 लाख
इस बजट के बाद झारखंड में स्वास्थ्य सेवाओं की मजबूती के साथ-साथ राज्य कर्मियों और मध्यम वर्ग के लोगों को बड़ी राहत मिलने वाली है। अब देखना यह होगा कि 3 मार्च को पेश होने वाले बजट में सरकार कौन-कौन से बड़े ऐलान करती है।
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