केंद्र सरकार लेने जा रही है बड़ा फैसला-एक करोड़ से अधिक केंद्र सरकार के कर्मचारी और पेंशनभोगी पर पड़ेगा इसका असर  

देश में लगभग एक करोड़ से अधिक केन्द्रीय कर्मचारी और पेंसनभोगी हैं ये सभी आठवें वेतनमान लागू होने के आस में हैं। 8वें वेतन आयोग के गठन का इंतजार कर रहे हैं कर्मचारियों को इसके लागू होने से कर्मचारियों के मूल वेतन, भत्ते, पेंशन और अन्य लाभों में बढ़ोतरी होगी।

लेकिन केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार ने केन्द्रीय कर्मचारियों को दिया बड़ा झटका –

बता दें कि केंद्रीय वित्त मंत्रालय ने 3 दिसंबर 2024 को कहा कि निकट भविष्य में आठवें वेतन आयोग के गठन की कोई योजना सरकार की नहीं है। 

केंद्रीय वित राज्य मंत्री ने क्या कहा –

केंद्र सरकार में वित राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने राज्यसभा के एक सवाल के जवाब में कहा कि फिलहाल 8वें केंद्रीय वेतन आयोग के गठन के किसी प्रस्ताव पर विचार नहीं किया जा रहा है। दरअसल, पूछा गया था कि क्या केंद्र सरकार केंद्रीय बजट 2025-26 में नए वेतन आयोग के बारे में घोषणा करने की सोच रही है।

हर दस वर्ष पर आयोग गठन करने का है प्रावधान

केंद्रीय वेतन आयोग का गठन आम तौर पर केंद्र सरकार के कर्मचारियों के वेतन, भत्ते और भत्तों में बदलाव का आकलन करने और सुझाव देने के लिए हर 10 साल में गठित किया जाता है। 28 फरवरी 2014 को पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने सातवें वेतन आयोग का गठन किया था। इसने 19 नवंबर, 2015 को अपनी सिफारिशें दी और 7वें केंद्रीय वेतन आयोग की सिफारिशें 1 जनवरी, 2016 को लागू हुईं।

देश के विभिन्न कर्मचारी संगठनों ने 8वें वेतन आयोग की मांग को लेकर कई ज्ञापन सौंपे हैं. उन्होंने महंगाई और जीवनयापन की बढ़ती लागत का हवाला देते हुए वेतन वृद्धि की आवश्यकता पर जोर दिया है.