झारखंड में अतिक्रमण के खिलाफ प्रशासन का कड़ा रुख, 70 से अधिक दुकानों पर चला बुलडोजर

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जमशेदपुर/आदित्यपुर, (झारखंड)। झारखंड में अतिक्रमण के खिलाफ प्रशासन ने सख्त कदम उठाते हुए गुरुवार को आदित्यपुर औद्योगिक क्षेत्र में बड़े पैमाने पर अभियान चलाया। जियाडा (झारखंड औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकरण) और जिला प्रशासन ने संयुक्त रूप से यह कार्रवाई करते हुए 70 से अधिक अवैध झोपड़ीनुमा दुकानों को बुलडोजर से ध्वस्त कर दिया।

यह अभियान सुबह 11 बजे शुरू हुआ जियाडा शाम 4 बजे तक चला। एनआईटी मोड़ से लेकर रेल ओवरब्रिज तक फैले इलाके में अतिक्रमणकारियों के खिलाफ यह कार्रवाई की गई। इस दौरान भारी पुलिस बल और दंडाधिकारी मौजूद रहे। अभियान के चलते दुकानदारों में हड़कंप मच गया और कई व्यापारियों ने अपना सामान हटाने की कोशिश की, लेकिन प्रशासन ने सख्ती दिखाते हुए कार्रवाई जारी रखी।

औद्योगिक क्षेत्र में यातायात बाधा के चलते कार्रवाई

आदित्यपुर औद्योगिक क्षेत्र में लंबे समय से अतिक्रमण के कारण भारी वाहनों के आवागमन में बाधा उत्पन्न हो रही थी। जियाडा के क्षेत्रीय उप निदेशक दिनेश रंजन ने बताया कि अतिक्रमण हटाने का यह अभियान क्षेत्र को सुचारू रूप से संचालित करने और यातायात व्यवस्था को सुधारने के लिए चलाया जा रहा है।

प्रशासन का अभियान जारी रहेगा

एसडीओ सदानंद महतो के निर्देश पर चल रहे इस अभियान के तहत आने वाले दिनों में और सख्त कदम उठाए जाएंगे। प्रशासन ने 20 जनवरी तक अभियान जारी रखने की घोषणा की है। सीतारामपुर डैम से लेकर सुधा मोड़ और डीवीसी सब-स्टेशन तक के क्षेत्रों को भी इस अभियान के दायरे में लाया गया है।दुकानदारों में असमंजस
इस कार्रवाई से प्रभावित दुकानदारों में गहरा असंतोष है। उनका कहना है कि उन्हें पर्याप्त समय नहीं दिया गया। हालांकि, प्रशासन ने स्पष्ट किया कि अवैध निर्माण को हटाने के लिए पहले से नोटिस जारी किए गए थे।

प्रशासन की आगे की योजना

प्रशासन ने चेतावनी दी है कि अतिक्रमण हटाने का अभियान पूरे क्षेत्र में सख्ती से चलाया जाएगा। जिन लोगों ने सार्वजनिक भूमि पर कब्जा कर रखा है, उन्हें अपनी संरचनाएं हटाने का निर्देश दिया गया है।

सुरक्षा और निगरानी का पुख्ता इंतजाम

अभियान के दौरान किसी अप्रिय घटना को रोकने के लिए पर्याप्त संख्या में सुरक्षाबलों की तैनाती की गई थी। क्षेत्रीय प्रशासन ने कहा कि अतिक्रमण हटाने से औद्योगिक गतिविधियों को बढ़ावा मिलेगा और यातायात व्यवस्था में सुधार होगा।
झारखंड प्रशासन का यह कदम राज्य में अवैध अतिक्रमण पर रोक लगाने और औद्योगिक क्षेत्रों को व्यवस्थित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण प्रयास है। आगामी दिनों में इस अभियान के दायरे में और भी क्षेत्र आ सकते हैं।

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