झारखंड आंदोलनकारियों की मांग तेज, डुमरी विधायक जयराम महतो ने विधानसभा में मुद्दा उठाने का दिया आश्वासन

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डुमरी,(गिरिडीह)। चिन्हित झारखंड आंदोलनकारी संघर्ष मोर्चा, डुमरी के सदस्यों ने अपने हक और सम्मान की मांग को लेकर स्थानीय विधायक जयराम महतो को एक ज्ञापन सौंपा। मोर्चा के नेताओं ने विधानसभा सत्र के दौरान झारखंड आंदोलनकारियों को पेंशन एवं सुविधाएं दिलाने के लिए सरकार पर दबाव बनाने की अपील की।

संघर्ष मोर्चा के डुमरी अध्यक्ष लालमणि साव के नेतृत्व में सौंपे गए इस मांग पत्र में कहा गया कि झारखंड आंदोलन के दौरान योगदान देने वाले सभी आंदोलनकारियों को राज्य सरकार द्वारा सम्मानित करने की घोषणा तो की गई थी, लेकिन अब तक केवल जेल जाने वाले आंदोलनकारियों को ही सीमित दायरे में पेंशन दी जा रही है। जबकि, कई ऐसे आंदोलनकारी हैं जो जेल नहीं गए, लेकिन उन्होंने झारखंड अलग राज्य की लड़ाई में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।

झारखंड आंदोलनकारियों की प्रमुख मांगें:

संघर्ष मोर्चा के सदस्यों ने निम्नलिखित प्रमुख मांगों पर सरकार का ध्यान आकर्षित करने के लिए विधायक जयराम महतो से विधानसभा में आवाज उठाने की अपील की—

➡️ सभी चिन्हित आंदोलनकारियों को पेंशन मिले: जेल जाने की शर्त को हटाकर, सभी आंदोलनकारियों को पेंशन और सुविधाएं दी जाए।

➡️ पेंशन राशि में वृद्धि: वर्तमान में दी जा रही नाममात्र की पेंशन में बढ़ोतरी कर इसे ₹50 हजार रुपये प्रति माह किया जाए।

➡️ आश्रितों को सरकारी नौकरी में आरक्षण: आंदोलनकारियों के आश्रितों को सरकारी नौकरियों में 10% क्षैतिज आरक्षण दिया जाए।

➡️ बीमा सुरक्षा: सभी चिन्हित आंदोलनकारियों को ₹25 लाख का बीमा कवर दिया जाए।

➡️ सम्मान एवं रोज़गार: आंदोलनकारियों को प्रमाण पत्र और प्रतीक चिन्ह देकर सम्मानित किया जाए, साथ ही उन्हें एवं उनके परिवार को रोज़गार, स्वास्थ्य, शिक्षा और अन्य सरकारी लाभों से जोड़ा जाए।

विधायक जयराम महतो का समर्थन

डुमरी विधायक जयराम महतो ने आंदोलनकारियों की मांगों को जायज़ बताते हुए विधानसभा सत्र में इसे पूरी मजबूती से उठाने का आश्वासन दिया। उन्होंने कहा कि झारखंड राज्य के निर्माण में जिन लोगों ने संघर्ष किया, उन्हें न्याय और सम्मान मिलना चाहिए।

झारखंड आंदोलनकारी संघर्ष मोर्चा के इस कदम से राज्य सरकार पर दबाव बढ़ने की संभावना है। अब देखना होगा कि विधानसभा सत्र में इस मुद्दे पर क्या कदम उठाए जाते हैं और आंदोलनकारियों को उनकी मांगों का हक कब तक मिलता है।

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