अमेरिका से 14 लाख पंजाबी अप्रवासियों पर डिपोर्टेशन का खतरा, ट्रंप सरकार के सख्त कदमों से बढ़ी चिंता

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वॉशिंगटन/नई दिल्ली: अमेरिका में अवैध रूप से रह रहे भारतीय अप्रवासियों के लिए मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। ट्रंप प्रशासन की सख्त आव्रजन नीतियों के चलते अब तक 332 भारतीयों को देश से डिपोर्ट किया जा चुका है। इनमें सबसे ज्यादा 128 लोग पंजाब के हैं। अब यह संख्या और तेजी से बढ़ सकती है, क्योंकि अनुमान है कि 14 लाख पंजाबी अप्रवासी निर्वासन की कगार पर हैं।

ट्रंप सरकार के कड़े फैसले से संकट गहराया

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अप्रत्याशित रूप से 20 इमिग्रेशन जजों को बर्खास्त कर दिया है, जिससे शरणार्थी दर्जे के लिए आवेदन करने वाले 35 लाख लोगों की चिंताएं बढ़ गई हैं। यह फैसला उन पंजाबी अप्रवासियों के लिए बड़ा झटका साबित हो सकता है, जिनके मामले इमिग्रेशन कोर्ट में लंबित हैं। वरिष्ठ पत्रकार बलविंदर सिंह बाजवा के अनुसार, इन लंबित मामलों में 40% पंजाबी मूल के लोगों के हैं।

अप्रवासियों के कानूनी मामलों में देरी से बढ़ा खतरा

अमेरिकी इमिग्रेशन कोर्ट पहले से ही भारी बोझ के कारण धीमी गति से काम कर रही है। विशेषज्ञों का मानना है कि जजों की बर्खास्तगी से मामलों में और देरी होगी, जिससे लाखों पंजाबी अप्रवासियों का निर्वासन तेज हो सकता है। अमेरिका में रह रहे राणा टुट के अनुसार, “आव्रजन न्यायालयों में लंबित मामलों की संख्या लगातार बढ़ रही है, जिससे अवैध अप्रवासियों की संख्या भी बढ़ रही है।”

डिपोर्टेशन के ताजा आंकड़े

पिछले कुछ दिनों में बड़ी संख्या में भारतीयों को अमेरिका से डिपोर्ट किया गया है:

• 05 फरवरी: 104 भारतीय (30 पंजाबी)
• 15 फरवरी: 116 भारतीय (67 पंजाबी)
• 16 फरवरी: 112 भारतीय (31 पंजाबी)

कनाडा में भी पीआर प्रक्रिया होगी प्रभावित

अमेरिका की तरह कनाडा में भी अप्रवासियों के लिए मुश्किलें बढ़ रही हैं। कनाडा के इमिग्रेशन विभाग (आईआरसीसी) ने अगले तीन वर्षों में अपने कर्मचारियों में 25% कटौती की घोषणा की है, जबकि 22 लाख आवेदन पहले से लंबित हैं। इससे कनाडा में भी पीआर प्रक्रिया धीमी होने की आशंका है।

क्या होगा आगे?

ट्रंप प्रशासन के इस कड़े रुख के बाद अमेरिका में बसे लाखों पंजाबी अप्रवासियों और उनके भारत में रह रहे परिवारों की चिंताएं बढ़ गई हैं। विशेषज्ञों का मानना है कि आने वाले महीनों में और अधिक सख्ती देखने को मिल सकती है, जिससे अमेरिका में रह रहे अवैध अप्रवासियों को सुरक्षित भविष्य की राह मुश्किल होती जा रही है।

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