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पश्चिम बंगाल सरकार की तानाशाही रवैया बरकरार, आलू से लदी ट्रकों को झारखंड बंगाल के सीमा पर रोका गया

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आलू को लेकर एक बार फिर झारखंड सरकार और बंगाल सरकार में फिर तकरार बढ़ते दिख रहा है। बंगाल राज्य से आने वाले आलू लदे ट्रकों को धनबाद के मैथन स्थित डिबुडीह चेक पोस्ट पे पिछले पाँच दिनों से रोक दिया जा रहा है. यानी झारखंड में प्रवेश नहीं करने दिया जा रहा है. लिहाजा आलू के बढ़ते दाम आम उपभोक्ता के जेब पर बोझ डाल रहा है. प्रवेश नहीं मिलने पे ट्रक आलू लेकर वापस बंगाल के गोदाम में ही चले जा रहे हैं।

झारखंड बंगाल सीमा में आलू से लदे ट्रकें।

बंगाल राज्य से आलू की आपूर्ति रूक जाने से झारखंड में बढ़ गया है आलू का दाम

झारखंड के कृषि बाजार समिति से जुड़े लोगों का कहना है कि यहां 60 से 70% तक आलू बंगाल से आपूर्ति होता है लेकिन ट्रक के नहीं आने से अब मुश्किलें बढ़ते जा रही है झारखंड की खपत हर रोज की 80 से 110 ट्रक है. एक ट्रक में लगभग 30 टन माल आता है. समिति अब यूपी से आपूर्ति करवाने की कोशिश तो कर रहा है लेकिन आलू की कीमत अचानक बढ़ने इसका सीधा असर आम उपभोक्तओं पर जाहिर तौर पे असर पड़ा है।

आलू के दाम बढ़ने से निम्न मध्यम वर्ग के लोगों के जेब पर पड़ेगा इसका सीधा असर

झारखंड में आलू की किल्लत ने गरीबों की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। आलू जैसी जरूरी सब्जी की कीमतों में बढ़ोतरी से गरीब परिवारों पर आर्थिक और उसका घर चलना मुश्किल हो गया है,  राज्य सरकार को बंगाल सरकार से बातचीत कर जल्द से जल्द इस समस्या का समाधान निकालना चाहिए. साथ ही, झारखंड को अपनी कृषि नीति पर भी विचार करना चाहिए ताकि वह आलू जैसी आवश्यक वस्तुओं के लिए हमेशा अन्य राज्यों पर निर्भर न रहेझारखंड में आलू की किल्लत ने गरीबों की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। आलू जैसी जरूरी सब्जी की कीमतों में बढ़ोतरी से गरीब परिवारों पर आर्थिक और उसका घर चलना मुश्किल हो गया है,  राज्य सरकार को बंगाल सरकार से बातचीत कर जल्द से जल्द इस समस्या का समाधान निकालना चाहिए. साथ ही, झारखंड को अपनी कृषि नीति पर भी विचार करना चाहिए ताकि वह आलू जैसी आवश्यक वस्तुओं के लिए हमेशा अन्य राज्यों पर निर्भर न रहे।

झारखंड के मुख्यमंत्री ने मुख्य सचिव को बंगाल सरकार से वार्ता कर इस मामले पर जल्द समाधान करने का आदेश दिया

मुख्यमंत्री कार्यालय की ओर से जारी एक प्रेस विज्ञप्ति में कहा गया है कि मुख्यमंत्री के निर्देश पर मुख्य सचिव सुश्री अलका तिवारी ने पश्चिम बंगाल के मुख्य सचिव से अपने समकक्ष मनोज पंत से बात की, जिन्होंने उन्हें इस मुद्दे को सुलझाने के लिए एक समिति गठित करने का आश्वासन दिया।

झारखंड में आलू आपूर्ति का मुद्दा संसद में भी उठा

झारखंड-बंगाल आलू आपूर्ति का विवाद का मामला लोकसभा में भी उठाया गया हजारीबाग से भाजपा सांसद मनीष जायसवाल ने लोकसभा में इस मुद्दे को उठाया। उन्होंने केंद्र सरकार से इस मामले में हस्तक्षेप करने का आग्रह किया। उन्होंने कहा कि झारखंड की आलू की खेप पर बंगाल की नाकेबंदी से लोगों को परेशानी हो रही है।

https://indiafirst.news/dictator-attitude-of-west-bengal-government

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