संसद के शीतकालीन सत्र में फिर उठा 8वें वेतन आयोग गठन का मामला

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संसद के शीतकालीन सत्र में जारी गहमा-गहमी के बीच विपक्ष के सांसदों द्वारा केंद्रीय कर्मचारियों और आर्म्ड फोर्सेज के लिए आठ पर वेतन आयोग का गठन का मामला उठाया गया इससे पहले भी इंडिया ब्लॉक के सांसदों द्वारा आठवी वेतन आयोग को लेकर सवाल पूछ चुके हैं।

बता दें कि लोकसभा में सांसद जय प्रकाश, आनंद भदौरिया के द्वारा आठवें केंद्रीय वेतन आयोग (सीपीसी) के गठन पर सरकार से किया गया सवाल के जवाब में केंद्रीय वित राज्य मंत्री ने कहा पंकज चौधरी ने कहा ऐसा कोई भी मामला विचाराधीन नहीं है।

क्या कहा केंद्रीय वित राज्य मंत्री ने

National Council of the Joint Consultative Machinery (NCJCM) सुझाव दिया है कि केंद्रीय कर्मचारियों (Central Gov Employees) का वेतन 2.86 फिटमेंट फैक्टर के आधार पर बढ़ाया जाए। यदि इसे लागू किया जाता, तो वेतन में 2.86 गुना की वृद्धि हो सकती थी. गौरतलब है कि केंद्र सरकार के कर्मचारियों और सशस्त्र बलों के लिए 8वें केंद्रीय वेतन आयोग (CPC) की मांग लंबे समय से उठाई जा रही है। लेकिन, फिलहाल इसे लेकर कोई विचार नहीं किया जा रहा है।यह जानकारी वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने संसद में दी ।

आयोग के लिए नया पैनल गठित किया जाएगा

7 वें वेतन आयोग की सिफारिशें जनवरी 2016 में लागू की गई थीं. पिछले रुझानों के आधार पर, जहां सरकार आमतौर पर हर 10 साल में एक नया वेतन आयोग गठित करती है, इस बात की उम्मीद बढ़ रही है कि जनवरी 2026 से कार्यान्वयन के लिए समय पर अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए जल्द ही एक नया पैनल गठित किया जाएगा।

इस फैसले से केंद्रीय कर्मचारियों को निराशा हाथ लगी

अब जबकि सरकार की ओर से स्पष्ट कर दिया गया है कि फिलहाल 8वें वेतन आयोग को लाने की कोई तैयारी नहीं है तो केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशनर्स को वेतन में बढ़ोतरी के लिए इंतजार करना होगा।केंद्र सरकार के रुख के बाद केंद्र सरकार के कर्मचारियों के हाथ बड़ी निराशा हाथ लगी है।

https://indiafirst.news/formation-of-8th-pay-commission-india