झारखंड विधानसभा बजट सत्र: राजनीतिक सरगर्मी तेज, सरकार और विपक्ष की रणनीतियां तैयार

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रांची। झारखंड विधानसभा सचिवालय ने 24 फरवरी से शुरू होने वाले बजट सत्र की तैयारियां तेज कर दी हैं। इस सिलसिले में 21 फरवरी को सभी विधायक दलों की बैठक होगी, जिसमें मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन समेत विभिन्न दलों के नेता भाग लेंगे। बैठक में सत्र के सुचारू संचालन, विधेयकों और अन्य महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा होगी।

सरकार की तैयारी: ‘अबुआ बजट’ पर मंथन

संसदीय कार्य मंत्री राधाकृष्ण किशोर ने बताया कि विधानसभा अध्यक्ष रबीन्द्रनाथ महतो के साथ बजट और अन्य विषयों पर बातचीत हुई है। उन्होंने कहा कि राज्य का आगामी बजट समावेशी होगा और इसमें सभी वर्गों का ध्यान रखा जाएगा।

• बजट की तैयारियां अंतिम चरण में: सरकार ने बजट को अंतिम रूप देने के लिए कई दौर की बैठकें की हैं।
• जनता और विशेषज्ञों से सुझाव: राज्य के विकास को प्राथमिकता देने के लिए जनता और विशेषज्ञों से सुझाव लिए गए हैं।
• चौतरफा विकास पर जोर: बजट का उद्देश्य झारखंड की समृद्धि और विकास की दिशा तय करना है।

विपक्ष का रुख: भाजपा करेगी सरकार का घेराव

बजट सत्र से पहले भाजपा ने हेमंत सोरेन सरकार के खिलाफ हमले तेज करने की रणनीति बनाई है। पार्टी का फोकस सरकार के अधूरे चुनावी वादों पर रहेगा।

• भाजपा का आरोप: सरकार ने जनता से किए वादों को पूरा नहीं किया, जैसे ‘मईयां सम्मान योजना’ की राशि हर महीने देने का वादा और रोजगार के अवसर बढ़ाने के लिए जेपीएससी का कैलेंडर जारी करने का संकल्प।
• राजनीतिक हमले की रणनीति: भाजपा जनता तक आंकड़े पहुंचाने की तैयारी में है और सरकार को वादाखिलाफी के मुद्दे पर घेरने की योजना बना रही है।
• राष्ट्रीय नेतृत्व का निर्देश: भाजपा के राष्ट्रीय संगठन महामंत्री बीएल संतोष ने राज्य सरकार के खिलाफ प्रचार अभियान तेज करने का निर्देश दिया है।

विधानसभा सत्र से पहले सुरक्षा पर अहम बैठक

21 फरवरी को ही विधानसभा सचिवालय राज्य सरकार के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक करेगा, जिसमें सुरक्षा समेत अन्य अहम मुद्दों पर चर्चा होगी। विधानसभा सचिवालय ने सभी विभागों से समय पर विधेयकों और प्रश्नों के जवाब भेजने का भी आग्रह किया है, ताकि सदन की कार्यवाही में किसी प्रकार की तकनीकी अड़चन न आए।

विधायक दल के नेता को लेकर भाजपा में असमंजस

भाजपा ने अब तक अपने विधायक दल के नेता का चयन नहीं किया है। ऐसे में यह देखना दिलचस्प होगा कि पार्टी सर्वदलीय बैठक में भाग लेने के लिए किसे अधिकृत करती है।

झारखंड विधानसभा का आगामी बजट सत्र राजनीतिक रूप से बेहद महत्वपूर्ण होने वाला है। एक तरफ सरकार ‘अबुआ बजट’ के जरिए विकास की नई दिशा तय करने की तैयारी कर रही है, वहीं विपक्ष सरकार को घेरने की पूरी योजना बना चुका है। अब देखना यह होगा कि सदन में सत्ता पक्ष और विपक्ष की टकराहट से झारखंड की राजनीति को कौन-सी नई दिशा मिलती है।

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