झारखंड बजट 2025-26: 1.5 लाख करोड़ के बजट की संभावना, शिक्षा, स्वास्थ्य और कल्याण पर रहेगा विशेष फोकस

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रांची: झारखंड सरकार आगामी 3 मार्च को वित्त वर्ष 2025-26 का बजट पेश करने जा रही है। हेमंत सोरेन सरकार इस बार करीब 1.5 लाख करोड़ रुपये का बजट पेश कर सकती है, जो राज्य के विकास को नई गति देने के लिए तैयार किया जा रहा है। इस बजट में शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार और कल्याणकारी योजनाओं को प्राथमिकता दी जाएगी।

बजट में क्या होगा खास?

पिछले वित्तीय वर्ष 2024-25 में 1.28 लाख करोड़ का बजट पेश किया गया था, जबकि 2019-20 में यह मात्र 85,429 करोड़ रुपये था। यह इशारा करता है कि झारखंड सरकार लगातार अपने बजट के आकार को बढ़ा रही है ताकि राज्य के समग्र विकास को गति मिल सके। इस साल के बजट में गरीबों, किसानों, महिलाओं और युवाओं को ध्यान में रखकर नीतियां बनाई जा रही हैं।

अबुआ बजट से मिले 1123 सुझाव

झारखंड सरकार ने अबुआ बजट (अपना बजट) पहल के तहत जनता से सुझाव मांगे थे। इस प्रक्रिया में 1123 सुझाव सरकार को मिले, जिनमें मुख्य रूप से औद्योगिक विकास, कृषि, पर्यटन, स्वरोजगार और एमएसएमई से जुड़े मुद्दे शामिल हैं।

बजट में इन क्षेत्रों पर रहेगा फोकस

1. शिक्षा और युवा सशक्तिकरण
   • सरकारी स्कूलों में बुनियादी ढांचे का विकास
   • डिजिटल एजुकेशन को बढ़ावा
   • रोजगारपरक शिक्षा पर जोर
   • छात्रवृत्ति और कोचिंग योजनाओं का विस्तार
2. स्वास्थ्य और कल्याणकारी योजनाएं
   • ग्रामीण स्वास्थ्य सेवाओं का विस्तार
   • नए अस्पतालों और हेल्थ सेंटर्स की स्थापना
   • महिलाओं और बच्चों के पोषण के लिए विशेष योजना
   • मेडिकल सुविधाओं में टेक्नोलॉजी का समावेश
3. रोजगार और स्वरोजगार
   • सरकारी और निजी क्षेत्रों में नई नौकरियों का सृजन
   • स्टार्टअप्स और एमएसएमई के लिए अनुदान
   • स्वरोजगार के लिए आसान ऋण योजनाएं
   • “एक जिला, एक उत्पाद” योजना को बढ़ावा
4. कृषि और ग्रामीण विकास
   • मिलेट मिशन और क्लस्टर फार्मिंग की नई योजनाएं
   • वन धन केंद्रों का विस्तार
   • सिंचाई सुविधाओं का सुधार
   • पीडीएस व आईसीडीएस के लिए एमएसपी पर विशेष पहल
5. पर्यटन और इंफ्रास्ट्रक्चर
   • झारखंड की सांस्कृतिक और ग्रामीण पर्यटन को बढ़ावा
   • पर्यटन पुलिस फोर्स का गठन
   • ईको-टूरिज्म में डीएमएफटी फंड का उपयोग
   • एयरपोर्ट कार्गो इंफ्रास्ट्रक्चर का विस्तार

राज्य की प्रति व्यक्ति आय में बढ़ोतरी

वित्तीय वर्ष 2024-25 में झारखंड की प्रति व्यक्ति आय 1,14,271 रुपये हो गई है, जो पिछले वित्त वर्ष में 1,05,274 रुपये थी। इसका सीधा मतलब है कि राज्य की अर्थव्यवस्था लगातार बढ़ रही है और सरकार इसे और मजबूती देने के लिए तैयार है।

बजट को लेकर सरकार की सोच

मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि बजट ऐसा हो, जिससे राज्य की मूलभूत समस्याओं का समाधान हो और झारखंड समग्र विकास की राह पर आगे बढ़े। उन्होंने लॉन्ग-टर्म प्लानिंग पर जोर देते हुए कहा कि सरकार एक विकसित झारखंड के विजन के साथ आगे बढ़ रही है।

वित्त मंत्री ने दिया बजट के बढ़ने का संकेत

राज्य के वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर ने कहा कि आगामी बजट में खर्च का आकार बढ़ेगा, जो राज्यहित में है। सरकार योजनाओं पर अधिक खर्च करने के पक्ष में है, जिससे झारखंड के लोगों को अधिक से अधिक लाभ मिल सके।

हेमंत सोरेन सरकार का आगामी बजट झारखंड के विकास का ब्लूप्रिंट साबित हो सकता है। शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार और औद्योगिक विकास को प्राथमिकता देने से राज्य की अर्थव्यवस्था और सामाजिक स्थिति में बड़ा सुधार देखने को मिलेगा। अब देखना यह होगा कि 3 मार्च को पेश होने वाले बजट में सरकार किन-किन नई योजनाओं को शामिल करती है।

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