रांची: झारखंड में महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (मनरेगा) के तहत काम कर रहे लाखों मजदूरों को अभी तक उनकी मजदूरी नहीं मिली है। मजदूर लगातार काम कर रहे हैं, लेकिन भुगतान में देरी के कारण वे आर्थिक संकट का सामना कर रहे हैं। राज्य सरकार ने केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय से राशि की मांग की है, लेकिन अब तक केंद्र से राशि जारी नहीं हुई है।
टारगेट से ज्यादा काम, फिर भी मजदूरी नहीं
राज्य में निर्धारित मानव दिवस से ज्यादा दिनों तक मजदूर काम कर रहे हैं, लेकिन भुगतान की समस्या बरकरार है। सरकार के आंकड़ों के अनुसार, फरवरी 2025 में 8.51 करोड़ मानव दिवस का लक्ष्य था, जबकि पहले 16 दिनों में ही यह आंकड़ा 8.58 करोड़ को पार कर गया। इसी तरह, जनवरी 2025 में भी लक्ष्य से अधिक मानव दिवस सृजित किया गया था।
पिछले महीनों का लेखा-जोखा
नीचे दी गई तालिका में 2024-25 में निर्धारित और सृजित मानव दिवस का विवरण दिया गया है:
माह (2024-25) | लक्ष्य | सृजन |
---|---|---|
अप्रैल | 1,02,78,891 | 1,32,92,795 |
मई | 2,07,87,557 | 2,67,62,448 |
जून | 3,20,73,836 | 3,74,98,227 |
जुलाई | 4,15,75,126 | 4,25,48,809 |
अगस्त | 4,93,42,333 | 4,37,41,655 |
सितंबर | 5,61,58,968 | 4,56,40,946 |
अक्तूबर | 6,30,56,565 | 5,36,69,059 |
नवंबर | 6,85,76,682 | 6,22,87,188 |
दिसंबर | 7,37,81,475 | 7,30,43,643 |
जनवरी-25 | 7,93,48,700 | 8,39,21,399 |
फरवरी-25 | 8,51,03,833 | 8,58,79,872 |
मजदूरी नहीं मिलने से मजदूरों का संकट बढ़ा
मनरेगा के तहत मजदूरों को प्रति कार्य दिवस 272 रुपये की मजदूरी मिलती है, जिसमें 245 रुपये केंद्र सरकार और 27 रुपये राज्य सरकार देती है। मजदूरी नहीं मिलने के कारण मजदूरों के सामने आजीविका का संकट खड़ा हो गया है। वे लगातार काम कर रहे हैं, लेकिन प्रखंड और जिला प्रशासन से केवल जल्द भुगतान का आश्वासन मिल रहा है।
राज्य सरकार का केंद्र से आग्रह
राज्य के ग्रामीण विकास विभाग ने केंद्र से जल्द से जल्द राशि जारी करने की मांग की है ताकि मजदूरों को उनकी मेहनत की कमाई मिल सके।
क्या होगा समाधान?
अगर केंद्र सरकार जल्द राशि जारी नहीं करती, तो राज्य सरकार के लिए मजदूरों को समय पर भुगतान करना मुश्किल हो सकता है। मजदूरों को तत्काल राहत देने के लिए सरकार को वैकल्पिक कदम उठाने होंगे, अन्यथा मनरेगा से जुड़ी यह समस्या और गंभीर हो सकती है।
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