नई दिल्ली: देश के सांसदों के लिए अच्छी खबर है। केंद्र सरकार ने सांसदों के वेतन और पेंशन में जबरदस्त बढ़ोतरी का ऐलान किया है। सरकार ने सांसदों के वेतन में 23% की वृद्धि की है, साथ ही पेंशन और अन्य भत्तों में भी इजाफा किया गया है। खास बात यह है कि यह संशोधन 1 अप्रैल 2023 से प्रभावी होगा, जिसका मतलब है कि सांसदों को पिछले दो साल का एरियर भी मिलेगा।
कितना बढ़ा वेतन और पेंशन?
संसदीय कार्य मंत्रालय द्वारा 21 मार्च 2025 को जारी अधिसूचना के अनुसार, सांसदों के मासिक वेतन और भत्तों में उल्लेखनीय वृद्धि की गई है। हालांकि, सरकार ने अभी सटीक आंकड़े साझा नहीं किए हैं, लेकिन सूत्रों के मुताबिक, सांसदों की बेसिक सैलरी और पेंशन में औसतन 15,000 से 20,000 रुपये प्रति माह तक की वृद्धि हो सकती है।
सांसदों की ‘विशेष सुविधा’ बनी बहस का मुद्दा
सरकार के इस फैसले के बाद एक नई बहस छिड़ गई है। जहां सांसदों को मिलने वाली अतिरिक्त सुविधाएं और वेतन बढ़ोतरी का समर्थन करने वाले इसे ‘जनप्रतिनिधियों के सम्मान’ से जोड़ रहे हैं, वहीं विपक्ष और कई सामाजिक कार्यकर्ता इसे ‘अनुचित प्राथमिकता’ करार दे रहे हैं। आलोचकों का कहना है कि जब देश में महंगाई और बेरोजगारी जैसे मुद्दे चरम पर हैं, तब सांसदों के वेतन में बढ़ोतरी करना जनता के साथ अन्याय है।
सरकार की सफाई: महंगाई और जिम्मेदारियों को देखते हुए फैसला
वेतन वृद्धि पर सफाई देते हुए सरकार का कहना है कि सांसदों को मिलने वाला वेतन और भत्ते उनकी जिम्मेदारियों, बढ़ती महंगाई और संसदीय कार्यों की बढ़ती जटिलता को देखते हुए तय किए गए हैं। इसके अलावा, भारत की तुलना में कई अन्य लोकतांत्रिक देशों में सांसदों का वेतन अधिक है, इसलिए यह फैसला जरूरी था।
जनता का सवाल: क्या आम आदमी को भी मिलेगा लाभ?
जहां सांसदों के वेतन में बढ़ोतरी की खबरें सुर्खियों में हैं, वहीं जनता सवाल उठा रही है कि क्या यही उदारता सरकारी कर्मचारियों, शिक्षकों, मजदूरों और पेंशनभोगियों के लिए भी दिखाई जाएगी? सरकार ने अब तक इस पर कोई टिप्पणी नहीं की है, लेकिन यह मुद्दा आने वाले दिनों में और गर्मा सकता है।
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