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झारखंड की बहन-बेटियों के लिए वरदान बनी मंईयां सम्मान योजना: वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर

झारखंड की बहन-बेटियों के लिए वरदान बनी मंईयां सम्मान योजना: वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर

रांची। झारखंड सरकार की महत्त्वाकांक्षी मंईयां सम्मान योजना को लेकर राज्य के वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर ने शुक्रवार को राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में स्पष्ट किया कि यह योजना किसी भी तरह से ‘रेवड़ी’ नहीं है, बल्कि महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण की दिशा में एक ठोस कदम है। उन्होंने कहा कि इस योजना से राज्य की 55 लाख बहन-बेटियों को हर वर्ष 16 हजार करोड़ रुपये का सीधा लाभ मिलेगा। यह धनराशि न केवल उनकी जरूरतों को पूरा करने में सहायक होगी, बल्कि राज्य की अर्थव्यवस्था को भी गति प्रदान करेगी।

आर्थिक प्रवाह से राज्य को मिलेगा लाभ

मंत्री ने बताया कि जब यह राशि बहन-बेटियों के हाथ में पहुंचेगी, तो यह राज्य के बाजारों में खर्च होगी और टैक्स के माध्यम से पुनः सरकार के पास लौटेगी। उन्होंने यह भी आश्वासन दिया कि इस योजना के लिए बजट में किसी प्रकार की कमी नहीं होगी और यह योजना केवल पांच साल के लिए नहीं, बल्कि 15-20 वर्षों तक या उससे भी अधिक समय तक जारी रहेगी।

पर्यटन क्षेत्र के विकास पर सरकार की नजर

वित्त मंत्री ने देवघर के त्रिकुट रोपवे और अन्य पर्यटन स्थलों की स्थिति पर भी चर्चा की। उन्होंने पर्यटन सचिव से इस मुद्दे पर वार्ता करने की बात कही और विश्वास दिलाया कि देवघर के पर्यटन क्षेत्र को जल्द ही पुनर्जीवित किया जाएगा। उन्होंने बताया कि रोपवे चालू रहने पर सरकार को सालाना 80 लाख रुपये का राजस्व मिलता था, जो फिलहाल बंद होने से प्रभावित हो रहा है। सरकार इसे दोबारा चालू करने के लिए आवश्यक कदम उठाएगी।

बरसाती नदियों के संरक्षण के लिए चेक डैम की पहल

राज्य में अवैध खनन और सूखती नदियों की समस्या को लेकर भी सरकार गंभीर है। वित्त मंत्री ने कहा कि झारखंड में बरसाती नदियों की संख्या अधिक है, जो केवल बारिश के मौसम में ही प्रवाहित होती हैं। इन नदियों में जल संरक्षण के लिए छोटे-छोटे चेक डैम बनाने की योजना पर विचार किया जा रहा है। इसके लिए जल संसाधन विभाग के सचिव से भी चर्चा की जाएगी ताकि वर्षा जल का बेहतर संरक्षण हो सके।

सरकारी भवनों के समुचित उपयोग पर सरकार गंभीर

वित्त मंत्री ने सरकारी भवनों के निर्माण के बाद उनके अनुपयोगी रहने की समस्या पर भी चिंता जताई। उन्होंने कहा कि सरकार इस पर गंभीरता से विचार कर रही है और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन भी इस मुद्दे को लेकर चिंतित हैं। जिला आपदा राहत कोष की राशि के उचित उपयोग और संसाधनों के समुचित प्रबंधन को सुनिश्चित करने के लिए सरकार ठोस कदम उठा रही है।

स्वास्थ्य सेवाओं में व्यापक सुधार

राज्य में स्वास्थ्य सेवाओं को सुदृढ़ करने के लिए सरकार तत्पर है। स्वास्थ्य मंत्री डॉ. इरफान अंसारी की सक्रियता से राज्य के प्रत्येक जिले में स्वास्थ्य सुविधाओं में सुधार किया जा रहा है। आने वाले समय में झारखंड की जनता को और भी बेहतर चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी।

बजट सत्र के दौरान संताल क्षेत्र का दौरा करेंगे वित्त मंत्री

वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर ने बताया कि बजट सत्र के दौरान वे संताल क्षेत्र का दौरा करेंगे। अब तक उन्होंने कई प्रखंडों का दौरा किया है, लेकिन संताल क्षेत्र अभी तक उनकी यात्रा सूची में नहीं था। वे वहां के लोगों से मिलकर उनकी समस्याओं को समझेंगे और आर्थिक प्रबंधन की आवश्यकताओं पर विचार करेंगे।

झारखंड सरकार की यह पहल राज्य के आर्थिक और सामाजिक विकास में एक बड़ा कदम साबित होगी। सरकार का उद्देश्य जनता के हितों को सर्वोपरि रखते हुए झारखंड को विकास की नई ऊंचाइयों तक ले जाना है।

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