नई दिल्ली: भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) के पूर्व गवर्नर शक्तिकांत दास को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का प्रमुख सचिव नियुक्त किया गया है। वे आरबीआई में छह वर्षों तक अपनी सेवाएं देने के बाद दिसंबर 2024 में सेवानिवृत्त हुए थे। उनकी नियुक्ति से संबंधित आदेश में उन्हें “प्रमुख सचिव-2” के रूप में उल्लेखित किया गया है। वर्तमान में पी.के. मिश्रा 2019 से प्रधानमंत्री के प्रधान सचिव के पद पर कार्यरत हैं।
वित्तीय मामलों के अनुभवी प्रशासक
1957 में ओडिशा में जन्मे शक्तिकांत दास ने दिल्ली विश्वविद्यालय के सेंट स्टीफंस कॉलेज से इतिहास में स्नातक और परास्नातक की डिग्री प्राप्त की। उन्होंने बर्मिंघम विश्वविद्यालय से लोक प्रशासन में स्नातकोत्तर भी किया है। वे 1980 बैच के तमिलनाडु कैडर के आईएएस अधिकारी रहे हैं।
प्रशासन और नीति निर्माण में लंबा अनुभव
शक्तिकांत दास ने अपने प्रशासनिक करियर में कई महत्वपूर्ण पदों पर कार्य किया है। उन्होंने 2017 से 2018 तक आर्थिक मामलों के सचिव के रूप में कार्यभार संभाला और जी-20 में भारत के शेरपा के रूप में भी भूमिका निभाई। इसके अलावा, उन्होंने अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष (आईएमएफ), ब्रिक्स और अन्य वैश्विक मंचों पर भारत का प्रतिनिधित्व किया है। तमिलनाडु सरकार में वाणिज्यिक कर आयुक्त और उद्योग विभाग के प्रधान सचिव के रूप में भी उन्होंने अपनी सेवाएं दी हैं।
महत्वपूर्ण सुधारों में अहम भूमिका
शक्तिकांत दास ने भारत में आर्थिक सुधारों को लागू करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। विशेष रूप से, नवंबर 2016 में हुई नोटबंदी और वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) को लागू करने में वे प्रमुख नीति-निर्माताओं में शामिल रहे। वित्त मंत्रालय में रहते हुए उन्होंने सरकार की आर्थिक नीतियों को दिशा देने में अहम योगदान दिया।
प्रधानमंत्री कार्यालय में नई जिम्मेदारी
आरबीआई के गवर्नर के रूप में सफल कार्यकाल के बाद अब उन्हें प्रधानमंत्री मोदी के साथ निकटता से काम करने का अवसर मिला है। उनकी नियुक्ति को प्रशासनिक कुशलता और वित्तीय मामलों में उनके व्यापक अनुभव को देखते हुए एक महत्वपूर्ण निर्णय माना जा रहा है।
उनकी इस नई भूमिका से न केवल प्रधानमंत्री कार्यालय को प्रशासनिक मजबूती मिलेगी, बल्कि देश की आर्थिक नीतियों और निर्णय लेने की प्रक्रिया में भी प्रभावशाली योगदान की उम्मीद की जा रही है।
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