झारखंड सहायक आचार्य भर्ती: सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला, सीटेट और अन्य राज्य के TET पास अभ्यर्थियों को झटका

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रांची,(झारखंड)। झारखंड में 26,001 सहायक आचार्य पदों पर नियुक्ति को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को एक अहम फैसला सुनाया। कोर्ट ने झारखंड हाई कोर्ट के उस आदेश को रद्द कर दिया, जिसमें सीटेट (CTET) और अन्य राज्यों के टेट (TET) पास अभ्यर्थियों को परीक्षा में शामिल होने की अनुमति दी गई थी। इस फैसले के बाद केवल झारखंड टेट (JTET) पास उम्मीदवार ही इस भर्ती प्रक्रिया में भाग ले सकेंगे।

क्या है पूरा मामला?

झारखंड सरकार ने सहायक आचार्य भर्ती नियमावली 2022 के तहत परीक्षा का विज्ञापन जारी किया था। इसमें साफ किया गया था कि केवल झारखंड टेट पास अभ्यर्थी ही पात्र होंगे। लेकिन कुछ अभ्यर्थियों ने हाई कोर्ट में याचिका दायर कर CTET और अन्य राज्यों के TET पास उम्मीदवारों को भी परीक्षा में बैठने की अनुमति मांगी। हाई कोर्ट ने उनके पक्ष में फैसला सुनाया और सरकार को संशोधित विज्ञापन जारी करने का निर्देश दिया।

इसके खिलाफ झारखंड टेट पास अभ्यर्थी परिमल कुमार और अन्य उम्मीदवार सुप्रीम कोर्ट पहुंचे। उन्होंने दलील दी कि एक बार जब परीक्षा का विज्ञापन जारी हो जाता है, तो उसमें बदलाव नहीं किया जा सकता और न्यूनतम अर्हता को बाद में संशोधित करना गलत है। सुप्रीम कोर्ट ने उनकी अपील को स्वीकार करते हुए झारखंड हाई कोर्ट के आदेश को रद्द कर दिया।

किन्हें हुआ फायदा और किसे लगा झटका?

• फायदा: सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले से झारखंड टेट पास अभ्यर्थियों को राहत मिली है। अब केवल JTET पास उम्मीदवार ही परीक्षा में शामिल हो सकेंगे।
• झटका: CTET और अन्य राज्यों के TET पास उम्मीदवार अब इस भर्ती प्रक्रिया का हिस्सा नहीं बन पाएंगे, जिससे वे सहायक आचार्य पद के लिए आवेदन नहीं कर सकेंगे।

सरकार और अभ्यर्थियों की प्रतिक्रिया

राज्य सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले का स्वागत किया और कहा कि भर्ती प्रक्रिया अब जल्द पूरी की जाएगी। वहीं, झारखंड टेट पास अभ्यर्थियों में खुशी का माहौल है, क्योंकि अब उनके लिए प्रतियोगिता सीमित हो गई है। दूसरी ओर, CTET और अन्य राज्यों के TET पास अभ्यर्थियों ने इस फैसले पर निराशा जताई है और इसे चुनौती देने के विकल्पों पर विचार कर रहे हैं।

क्या होगा आगे?

अब राज्य सरकार जल्द ही सहायक आचार्य भर्ती परीक्षा का रिजल्ट जारी करेगी और नियुक्ति प्रक्रिया को पूरा करेगी। इस फैसले से झारखंड के शिक्षकों के लिए रोजगार के नए अवसर खुलेंगे, लेकिन बाहर के उम्मीदवारों के लिए झारखंड में शिक्षक बनने का सपना अधूरा रह जाएगा।

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