रांची। झारखंड विधानसभा में आज सोमवार को वित्त मंत्री डॉ. राधाकृष्ण किशोर ने वित्तीय वर्ष 2025-26 का वार्षिक बजट प्रस्तुत किया। इस बजट का कुल आकार 1.45 लाख करोड़ रुपये रखा गया है, जो पिछले वित्तीय वर्ष से लगभग 13 प्रतिशत अधिक है। वित्त मंत्री ने इस बजट में सामाजिक विकास और आधारभूत संरचना के क्षेत्र में बड़े बदलावों का प्रस्ताव किया है।
डॉ. राधाकृष्ण किशोर ने विधानसभा में बजट पेश करते हुए बताया कि आगामी वित्तीय वर्ष के लिए सकल बजट अनुमान 1,45,400 करोड़ रुपये रखा गया है। इस राशि में राज्य सरकार ने विभिन्न योजनाओं और परियोजनाओं के लिए विशेष प्राथमिकताएं निर्धारित की हैं। इनमें मुख्य रूप से शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क निर्माण, जल आपूर्ति और अन्य आधारभूत सुविधाओं के विकास के लिए पर्याप्त धनराशि आवंटित की गई है।
वित्त मंत्री ने आगे बताया कि वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए राजस्व व्यय के तहत 1,10,636 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है, जो पिछले वर्ष से 20.48 प्रतिशत अधिक है। वहीं, पूंजीगत व्यय के अंतर्गत 34,763.30 करोड़ रुपये का प्रस्ताव है, जो पिछले वर्ष के पुनरीक्षित बजट से 7.81 प्रतिशत अधिक है।
इस बजट में प्रक्षेत्रवार आवंटन पर भी विशेष ध्यान दिया गया है। सामान्य प्रक्षेत्र के लिए 37,884.36 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है, जबकि सामाजिक प्रक्षेत्र के लिए 62,840.45 करोड़ रुपये और आर्थिक प्रक्षेत्र के लिए 44,675.19 करोड़ रुपये निर्धारित किए गए हैं।
वित्त मंत्री ने बताया कि राज्य सरकार को अपने कर राजस्व से 35,200 करोड़ रुपये और गैर-कर राजस्व से 25,856.12 करोड़ रुपये की प्राप्ति होगी, जो राज्य के वित्तीय स्वावलंबन को बढ़ावा देने में मदद करेगा।
इस बजट में झारखंड के आर्थिक और सामाजिक विकास के लिए महत्वपूर्ण कदम उठाए गए हैं। सरकार ने राज्य की आधारभूत संरचना के सुधार और सामाजिक कल्याण की दिशा में बड़े पैमाने पर निवेश की योजना बनाई है, जिससे आम जनता को बेहतर सुविधाएं मिल सकेंगी।
बजट में पर्यावरण, कृषि, ग्रामीण विकास, और महिला कल्याण जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों पर भी ध्यान दिया गया है। मुख्यमंत्री के नेतृत्व में राज्य सरकार का लक्ष्य झारखंड को आर्थिक रूप से मजबूत और समृद्ध बनाना है, और इस बजट से यही दिशा स्पष्ट हो रही है।
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