रांची: झारखंड की हेमंत सोरेन सरकार की महत्वाकांक्षी मंईयां सम्मान योजना को लेकर अटकलों का दौर खत्म हो गया है। झारखंड सरकार के मंत्री चमरा लिंडा ने इस योजना के भविष्य को लेकर बड़ा ऐलान करते हुए कहा है कि यह योजना बिना किसी रुकावट के चलती रहेगी।
योजना पर उठ रहे थे सवाल
राज्य में विधानसभा चुनावों से पहले हेमंत सोरेन सरकार ने महिलाओं को 2500 रुपये प्रति माह देने का वादा किया था। चुनावों में जीत के बाद सरकार ने इस वादे को निभाते हुए प्रदेश की महिलाओं के खातों में पैसे भेजने शुरू भी कर दिए। हालांकि, विपक्षी दल भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) ने सरकार पर आरोप लगाया कि उसके पास पर्याप्त फंड नहीं है, जिससे इस योजना पर संकट के बादल मंडरा रहे हैं।
सरकार का दावा: महिलाओं को मिलता रहेगा लाभ
इन आरोपों पर जवाब देते हुए झारखंड सरकार के मंत्री चमरा लिंडा ने कहा कि यह योजना बिना किसी बाधा के चलती रहेगी। उन्होंने बताया कि इस योजना के माध्यम से प्रदेश की महिलाएं अपने बच्चों की पढ़ाई, घर की जरूरतों और स्वास्थ्य पर खर्च कर पा रही हैं। सरकार इस योजना को पूरी गंभीरता से लागू कर रही है और आगे भी इसे जारी रखा जाएगा।
क्या है मंईयां सम्मान योजना?
- यह योजना साल 2024 में शुरू की गई थी।
- पहले 21-50 साल की महिलाओं को इसका लाभ देने का निर्णय लिया गया था।
- बाद में दायरा बढ़ाकर 18-50 साल की महिलाओं को भी इस योजना में शामिल कर दिया गया।
- झारखंड सरकार महिलाओं के खातों में हर महीने 2500 रुपये भेज रही है।
महिलाओं को मिल रही आर्थिक स्वतंत्रता
इस योजना से राज्य की लाखों महिलाओं को सीधा फायदा मिल रहा है। गृहिणियों, मजदूर महिलाओं और स्वरोजगार में लगी महिलाओं को इस आर्थिक सहायता से आत्मनिर्भर बनने का मौका मिल रहा है।
विपक्ष के आरोप और सरकार का जवाब
भाजपा का आरोप है कि सरकार के पास इस योजना को लंबे समय तक जारी रखने के लिए पर्याप्त धन नहीं है। हालांकि, हेमंत सोरेन सरकार ने इन दावों को खारिज करते हुए साफ कर दिया है कि मंईयां सम्मान योजना बिना किसी बाधा के जारी रहेगी।
अगले चरण में क्या होगा?
राज्य सरकार इस योजना का दायरा बढ़ाने पर भी विचार कर रही है। अगर जरूरत पड़ी, तो उम्र सीमा बढ़ाने और पात्रता शर्तों में कुछ संशोधन करने पर भी फैसला लिया जा सकता है।
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